कैबिनेट का बड़ा फैसला: राज्य हुआ पूर्ण साक्षर घोषित, उपनल कर्मियों पर भी निर्णय

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगी। इस कैबिनेट बैठक में कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक का आगाज बेहद भावुक रहा, जहां सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री विजेता दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर गहरा दुख जताते हुए दो मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

दिवंगत विभूतियों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होते ही सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम खंडूड़ी को याद करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास, जनसेवा और सुशासन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वहीं, जसपाल राणा के विषय में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय पटल पर उत्तराखंड और पूरे देश का गौरव बढ़ाया।

उपनल कर्मचारियों को बड़ी सौगात और संस्कृत शिक्षा में सुधार

इस कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा और राहत भरा फैसला उपनल (UPNL) कर्मचारियों के हक में लिया गया। सरकार ने 'समान कार्य-समान वेतन' के लाभ के लिए तय कटऑफ तारीख को 12 नवंबर 2018 से आगे बढ़ाकर अब 15 अगस्त 2024 कर दिया है। इस फैसले से राज्य के हजारों अतिरिक्त कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने 'उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026' को भी हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब संस्कृत स्कूलों की मान्यता, उनके सिलेबस (पाठ्यक्रम) और परीक्षाओं के आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।

उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय

शिक्षा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत उत्तराखंड को अब 'पूर्ण साक्षर राज्य' घोषित किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं, पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 'अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली' के आयोजन को स्वीकृति दी है। मद्रास की एक प्रतिष्ठित संस्था को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसमें दुनिया भर की करीब 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।

चारधाम यात्रा और कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ अन्य प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

• चारधाम यात्रा सहायता: यात्रा मार्ग पर स्थानीय आजीविका का मुख्य साधन रहे घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार 5 प्रतिशत बीमा दर के अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी।

• पशुपालन में नई तकनीक: राज्य में दूध के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए गौवंश आधारित 'एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक' (भ्रूण प्रत्यारोपण) की एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है।

• आंदोलनकारियों को राहत: कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में जिन राज्य आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों के प्रमाण पत्र देरी से बने थे, उन्हें दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) के समय एक बार के लिए विशेष छूट दी जाएगी।

• हर्बल उत्पादों का निर्यात: सेलाकुई स्थित सगंध केंद्र में हर्बल प्रोडक्ट्स की मिलावट जांचने के लिए आधुनिक लैब की सुविधा विकसित की जाएगी, जिसके लिए पांच नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं।

• अन्य नीतियां: लोक निर्माण विभाग के तहत मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) के युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े बिटुमेन (डामर) के दामों को नियंत्रित करने की व्यवस्था बनेगी, जबकि आबकारी विभाग में होलोग्राम के दोहराव पर अब दोबारा टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसके साथ ही गृह विभाग के अंतर्गत कारागार नियमावली और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली के संशोधनों को भी पास किया गया है।