महिला आरक्षण पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में एनडीए सरकार, 2029 के चुनाव से पहले संवैधानिक बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली। देश में पिछले कुछ दिनों से संसद का विशेष सत्र बुलाने का दावा किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि एनडीए सरकार विशेष सत्र  बुलाकर  महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास कराने की कोशिश करेगी। सरकारी सूत्रों का कहना था कि संसद में परिसीमन बिल पास कराने के लिए 380 का आंकड़ा सरकार के पास है। दावा किया जा रहा था कि विशेष सत्र बुलाकर बहुमत के आंकड़े से 15-20 अधिक सांसदों की संख्या से बिल पास करा लिया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के हालात बदले हैं, इस कारण अब शीतकालीन सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि अभी तक संसद के मानसून सत्र के समापन की घोषणा नहीं हुई है। इस बीच सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिसंबर में पहले सप्ताह में शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है। संसद का आगामी शीतकालीन सत्र इस बार कई बड़े राजनीतिक और संवैधानिक फैसलों का केंद्र बन सकता है। दिसंबर के पहले सप्ताह से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में अहम कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। प्रस्तावित बदलावों में परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का विकल्प भी शामिल है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाए। यदि प्रस्तावित योजना आगे बढ़ती है तो इसका असर देश की संसदीय संरचना, चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ेगा। यही वजह है कि इस सत्र में महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का मुद्दा भी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रह सकता है। हालांकि, सत्र की शुरुआत से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म होने के संकेत हैं। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ढ्ढक्र) को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। ऐसे में संसद में महिला आरक्षण और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर आमने-सामने की स्थिति बन सकती है।
2029 से पहले लागू करना चाहती है सरकार
महिलाओं को विधायी संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संसद ने सितंबर 2023 में संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम पारित किया था। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, कानून में इसके क्रियान्वयन को अगली जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि कानून पारित होने और वास्तव में आरक्षण लागू होने के बीच संवैधानिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होना जरूरी है। अब सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नए संवैधानिक प्रावधानों पर विचार कर रही है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य महिला आरक्षण के क्रियान्वयन का रास्ता तैयार करना और लोकसभा की सीटों की संख्या में संभावित विस्तार करना है।
543 से 850 सीटों तक पहुंच सकती है लोकसभा
वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। प्रस्तावित योजना के तहत इसे बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का विकल्प सामने आया है। सीटों की संख्या बढ़ाने के पीछे परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था को महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। यदि लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ती है तो नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना होगा। इसके साथ ही राज्यों के बीच सीटों के वितरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और आरक्षित सीटों के निर्धारण जैसे सवाल भी महत्वपूर्ण होंगे। यह बदलाव केवल संसद की सदस्य संख्या तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और संसदीय क्षेत्रों के मौजूदा समीकरणों पर भी पड़ सकता है।
परिसीमन बनेगा सबसे अहम संवैधानिक मुद्दा
महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच सीधा संबंध होने के कारण इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस की संभावना है। परिसीमन का मतलब जनसंख्या और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण करना है। इस प्रक्रिया में यह तय होता है कि किस राज्य और क्षेत्र को कितनी संसदीय सीटें मिलेंगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी किया जाता है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में परिसीमन को लेकर पहले से चिंता जताई जाती रही है। इन राज्यों का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भविष्य में सीटों के बंटवारे में नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे में सरकार के सामने महिला आरक्षण के साथ राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व के संतुलन का सवाल भी रहेगा।

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