सरकारी काम अटकाया तो अफसर की खैर नहीं, हर दिन देना होगा 250 रुपये जुर्माना

दिल्ली। राजधानी में सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने वाले नागरिकों को अब अपने कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबा इंतजार करने से मुक्ति मिलने जा रही है। व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक नए कानून को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' के लागू होने से प्रत्येक सरकारी सेवा के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय कर दी गई है, साथ ही इसमें दोषी अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई काम पूरा नहीं किया जाता है, तो संबंधित लापरवाह अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।

समयबद्ध सेवाओं का दायरा और अपील की व्यवस्था

यह नया अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने सेवा वितरण कानून का स्थान लेगा और इसके दायरे में विभिन्न सरकारी विभागों के साथ स्थानीय निकायों व अन्य अधिसूचित संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत यदि कोई नामित अधिकारी तय समय-सीमा के भीतर नागरिक को सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो मूल आवेदन स्वतः ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील के रूप में दर्ज मान लिया जाएगा। इसके लिए आम जनता को अलग से कोई लंबी कागजी प्रक्रिया या अपील दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित प्राधिकरण को सामान्य तौर पर 30 दिन के भीतर इस प्रकार की अपीलों का निपटारा करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन डिजिटल निगरानी और जवाबदेही का प्रावधान

नागरिकों की सुविधा के लिए इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल निगरानी के दायरे में लाया गया है। प्रत्येक नए आवेदन को एक विशिष्ट ट्रैकिंग नंबर प्रदान किया जाएगा, जिसकी मदद से आवेदक घर बैठे ही अपने काम की लाइव स्थिति देख सकेंगे। यदि किसी कारणवश कोई आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को उसका स्पष्ट लिखित कारण बताना होगा। बिना किसी ठोस और पर्याप्त वजह के सेवाएं देने में देरी करने या अनुचित तरीके से आवेदन खारिज करने की स्थिति में अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। हालांकि, किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से पहले अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' और 'नागरिक देवो भव' के मूल मंत्र से प्रेरित होकर इस आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था को तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक को बिना किसी परेशानी और मान-सम्मान के तय समय सीमा के भीतर सभी सरकारी सेवाएं आसानी से प्राप्त हो सकें।