पीएम मोदी ने नशे के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का किया आह्वान, देशभर में जागरूकता पर जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लगभग साढ़े तीन घंटे लंबी बैठक में गरीबी हटाने, नक्सलवाद के उन्मूलन और देश में फैलते नशे के संकट पर गहन विचार-विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने नशे की चपेट में आ रहे युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए ठोस व निर्णायक मुहिम चलाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जैसे देश ने नक्सलवाद के विरुद्ध कामयाबी पाई है, वैसे ही नशे की समस्या को भी समूल नष्ट किया जा सकता है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नशे के विषय पर भावुक भी नजर आए, और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल में फंसने से हर कीमत पर बचाना होगा, साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ प्राप्त सफलता को दीर्घकालिक बनाए रखने की आवश्यकता जताते हुए चेताया कि इस चुनौती को फिर से पनपने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।

पचास करोड़ नागरिकों के गरीबी से उबरने और बचत की आदत पर जोर

बैठक में गरीबी निवारण के मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के संदर्भ में बताया गया कि वर्ष 2011 से 2023 के मध्य लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, और इस अवधि में घोर गरीबी की दर में करीब 90 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो पहले हर चार में से एक से अधिक भारतीयों पर थी और अब घटकर लगभग 38 व्यक्तियों में एक पर आ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असली कार्य केवल लोगों को गरीबी से बाहर लाना भर नहीं है, बल्कि उन्हें पुनः गरीबी में जाने से रोकना भी है, जिसके लिए नागरिकों में बचत की प्रवृत्ति को सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने वर्ष 2014 के अपने उस प्रारंभिक भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सरकार को निर्धन वर्ग के प्रति समर्पित बताया था।

ग्यारह मंत्रालयों व विभागों की प्रस्तुतियां, कल्याणकारी योजनाओं पर मंथन

बैठक में गृह, वित्त, आर्थिक कार्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और मत्स्य पालन सहित 11 मंत्रालयों तथा विभागों के सचिवों ने प्रेजेंटेशन दिए, जिनमें गरीबी उन्मूलन, जनकल्याणकारी योजनाओं के असर और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का ब्योरा रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं के योगदान पर भी चर्चा हुई, इसके अतिरिक्त शासन व प्रशासन में सुधारों तथा महिलाओं व युवाओं तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के उपायों पर बात की गई, जबकि जनधन खातों की स्थिति और वित्तीय बचत को प्रोत्साहन देने का विषय भी विमर्श का हिस्सा रहा।

सितंबर के चिंतन शिविर और पूर्व समीक्षाओं का संदर्भ

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सितंबर में मंत्रिपरिषद की बैठक चिंतन शिविर के रूप में संपन्न हुई थी, जिसमें मंत्रियों को आठ समूहों में विभाजित कर सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने तथा सरकार की कार्यप्रणाली को जनता से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने पर चर्चा की गई थी।

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