अदालत में संजय राउत की मुश्किलें बरकरार, माफी के बाद भी मांगा हलफनामा

नई दिल्ली। आपराधिक अवमानना के मामले में घिरे शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत मंगलवार को स्वयं सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए, लेकिन अदालत ने उनकी माफी पर फिलहाल कोई मुहर नहीं लगाई है। सुनवाई के दौरान राउत के वकीलों ने बिना शर्त माफी मांगने का हवाला दिया, जिस पर पीठ ने तीखा सवाल उठाते हुए पूछा कि इस माफी का आधिकारिक हलफनामा कहां दाखिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि माफी मांगने के बावजूद राउत की ओर से सार्वजनिक बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी रहा है। इस तीखी कानूनी खींचतान के बीच अदालत ने फिलहाल मामले की सुनवाई टाल दी है और संजय राउत को अगली तारीख पर पुनः पेश होने का निर्देश दिया है, जिसके बाद ही इस पर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।
माफी और हलफनामे को लेकर अदालत की सख्त टिप्पणी
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए दलील दी कि संजय राउत अपनी गलती मानते हुए बिना शर्त माफी मांग चुके हैं, सोशल मीडिया से संबंधित पोस्ट भी हटा ली गई हैं और वे संबंधित जज के समक्ष अपना खेद भी प्रकट कर चुके हैं। इसके आधार पर उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस माफी को स्वीकार कर उनके मुवक्किल को राहत प्रदान की जाए। हालांकि, बेंच ने इस दलील पर असंतोष जताते हुए सवाल किया कि औपचारिक माफीनामा हलफनामे के रूप में रिकॉर्ड पर कहां मौजूद है। जब वकीलों ने जवाब दिया कि उनका जवाब पत्रावली में दर्ज है, तो पीठ को वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। जस्टिस अरविंद कुमार ने राउत को उनके लंबे राजनीतिक सफर की याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें राजनीति में पच्चीस साल से अधिक का अनुभव है और वे पूर्व में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, इसलिए उन्हें नियमों के तहत अपना पक्ष मजबूत दस्तावेजों के साथ रखना चाहिए।
बार एसोसिएशन का तर्क, सिर्फ माफी देना ही पर्याप्त नहीं
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने राउत की माफी का कड़ा विरोध करते हुए दलील दी कि केवल मौखिक या सतही रूप से माफी मांग लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि इसके बाद उस व्यक्ति के आचरण और व्यवहार को भी परखा जाना बेहद जरूरी है। बार एसोसिएशन का यह गंभीर आरोप था कि सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करने के बावजूद सांसद संजय राउत लगातार मीडिया और मंचों के माध्यम से तीखे बयान देते रहे, जो कि एक जिम्मेदार पद पर आसीन जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। एसोसिएशन के मुताबिक इस पूरी याचिका को दाखिल करने से पूर्व अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि की विधिवत अनुमति प्राप्त की गई थी, जो कि अवमानना कानून, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य होती है।
क्या है पूरे विवाद की पृष्ठभूमि
यह पूरा कानूनी विवाद तब तूल पकड़ा जब बीते सोलह अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। यह मामला तब भड़का था जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से कथित तौर पर मना किए जाने के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि पत्रकार निखिल वागले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीजेआई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं, हालांकि बाद में उन्हें हटा लिया गया था। वहीं, संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने जजों के सत्ताधारी दल के आयोजनों में भाग लेने और विभिन्न मुख्यमंत्रियों के रात्रिभोज स्वीकार करने जैसे सार्वजनिक बयान दिए थे, जिन्हें बार एसोसिएशन ने तथ्यों से परे और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। फिलहाल, इस हाई-प्रोफाइल मामले में सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि अदालत राउत की माफी को स्वीकार करती है या उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी रखती है।
