कैबिनेट मीटिंग : कर्मचारियों को निराशा, उद्योगों को राहत
हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले हुई वीरभद्र कैबिनेट की बैठक में बुधवार को प्रदेश के कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी. अटकलें थी कि रिटायरमेंट उम्र को लेकर कुछ फैसला हो सकता है, लेकिन प्रदेश के चार लाख कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी.
हालांकि, उद्योगों और प्रदेश की सड़क निर्माण को लेकर कई फैसले लिए. शिमला के नेरवा तथा समरकोट में जहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की मंजूरी दी गई, वहीं, ग्रामीण सड़कों की रिपेयरमेंट को लेकर भी फैसले हुए.
मीटिंग में तय किया गया कि मनरेगा के तहत नई सड़कों का निर्माण होगा. साथ ही रोड बनाने के लिए अब जनसंख्या को आधार नहीं बनाया जाएगा. आन डिमांड पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा. मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में वर्क इंस्पेक्टरों को अतिरिक्त पदोन्नति कोटा देने के लिए भर्ती तथा प्रमोशन रुल्स में संशोधन करने की मंजूरी दी.
बीमार उद्योगों को राहत देने के लिए नई नीति पर मोहर
सरकार ने बीमार उद्योगों के लिए नई नीति बनाने को मंजूरी दी है. इन्हें टैक्स सहित बिजली दरों में छूट दी जाएगी. इससे लगभग एक हजार करोड़ का भार सरकार पर पड़ेगा और दस साल तक इन उद्योगों को छूट रहेगी. हालांकि, मंत्रिमंडल की तीन सदस्य उप-सीमिति की रिपोर्ट में उद्योगों को 2900 करोड़ रुपये की राहत देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन आपत्ति के बाद नीति में हुए. मनरेगा के तहत कार्यरत 105 कंप्यूटर ऑपरेटर, जो 31 मार्च 2017 तक तीन साल पूरे करते हों, उन्हें 1 जुलाई, 2017 से नियमित वेतनमान मिलेगा.
मनरेगा के तहत नई सड़कें बनेंगी. बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क रिपेयर के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है. पंचायत चौकीदार के मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. पहले इन्हें 3000 रुपये मानदेय मिलता था, अब 4000 रुपये मिलेंगे.
किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद को लेकर हुआ फैसला
किसानों के हित में भी फैसला हुआ. अब कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीद में न्यूनतम एक हेक्टेयर जमीन का मालिक होने की शर्त को हटा दी गई है. अब कोई भी किसान कृषि के लिए ट्रैक्टर पर सब्सिडी और टैक्स छूट का लाभ ले सकेगा. साथ ही ट्रैक्टर के पंजीकरण के दौरान कोई भी टोकन टैक्स नहीं देना होगा. जिन किसानों पर टोकन टैक्स बकाया, उनसे भी फिलहाल वसूली नहीं होगी.
हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी लेकर आई सरकार
हिमाचल की संस्कृति और धरोहर को पर्यटन से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार सूबे के राजा-रजवाड़ों से लेकर अंग्रेजी शासनकाल के दौर तक के पुराने महलों और हवेलियों को संजोए रखने के लिए हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी लेकर आई है. मंत्रिमंडल ने नीति को मंजूरी दी गई है. इस नीति के तहत रियासतों से ब्रिटिश राज की धरोहरों, जिसमें भवन, किले, महल, लॉज और हवेलियों का निरंतर रखरखाव करना शामिल है. इन इमारतों के रखरखाव के लिए प्रदेश सरकार भवन या महल मालिक को पचास फीसदी तक राशि उपलब्ध कराएगी.
ये फैसले भी हुए हैं
•रोहडू के खदराला में पुलिस चौकी खोलने तथा देवता साहिब लक्ष्मी नारायण नोगली मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित.
•मंडी के उप मंडलीय पशु अस्पताल नगवाईं को क्षेत्रीय पशु अस्पताल में बदलने की मंजूरी.
•कांगड़ा और सिरमौर के 12-12 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्तरोन्नत किया.
• पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा में स्टाफ नर्सों के 110 और स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सों के अतिरिक्त 13 पद भरे जाएंगे. कुल 123 पद भरेंगे.
•बिलासपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में बदला जाएगा.
•मंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पांगणा को आवश्यक स्टाफ सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करने को मंजूरी.
•शिमला के चौपाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र.
•संगरोली में बमटा में उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी.
•कुल्लू के कसोल में स्वास्थ्य उप-केंद्र खुलेगा.
•मंडी के स्वास्थ्य उप-केंद्र सलोट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाएगा.
•कांगड़ा के रक्कड़ के बन्नी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा.
•मंडी के थलटुखोड पशु औषधालय और लाहौल-स्पीति जिले के घीयु पशु औषधालय को पशु अस्पताल प्रमोट किया जाएगा.
•शिमला के नेरवा कॉलेज में साल 2017-18 से इंग्लिश तथा बीकॉम कक्षाएं शुरू करने का निर्णय.
•नेरवा शिक्षा खंड की ग्राम पंचायत किरण के फाजियाबाग में प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला.
•सोलन के प्राइमरी स्कूल सतरोल को मिडिल स्कूल, द्रंग में प्राइमरी स्कूल शरआना तथा प्राइमरी स्कूल बसडेहरा को मीडिल स्कूल का दर्जा.
•शिमला के चौपाल में हाई स्कूल कुठार को सीनियर सेकेंडरी का दर्जा
•कांगड़ा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चढ़ियार का नाम अब बख्शी प्रताप सिंह स्कूल होगा.