साल 2016 : भारतीय रेलवे के 10 अहम फैसले और बदलाव जो आपके पता होने चाहिए
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे में साल 2016 में कई अहम बदलाव हुए. कई नए नियम बने और कई पुराने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए. इन सभी फैसलों की जद में यह रहा कि अब भारतीय रेलवे के रेवेन्यू को बढ़ाना है और इसे घाटे के सौदे के तौर पर नहीं चलाना है. जैसा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले दिनों एक बार फिर कहा था कि हम एक सेवा संगठन के रूप में रेलवे को बनाना चाहते हैं जो व्यावसायिक रूप से अपने बल पर चलने लायक है और विश्वस्तरीय गुणवत्ता और मूलभूत ढांचा भी उपलब्ध कराता है. इससे पहले वित्त मंत्रालय ने रेलवे के विशेष सुरक्षा कोष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. प्रस्ताव के अनुसार ट्रैक को बेहतर करने तथा सिग्नल प्रणाली के उन्नयन तथा मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने तथा अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए कोष जुटाने को सुरक्षा उपकर लगाया जाना था.
चलिए हम आज आपको बताएं कि भारतीय रेलवे से जुड़े 10 महत्वपूर्ण ऐलान…
शताब्दी, राजधानी ट्रेनों के किरायों में 10 फीसदी तक डिस्काउंट, तत्काल कोटा घटाया
भारतीय रेलवे ने कुछ प्रीमियम ट्रेनों के यात्री भाड़े में कटौती कर दी है. सीटें खाली रहने की वजह से यह फैसला लिया गया है. रेलवे ने अपने फ्लेक्सी फेयर स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं. अब राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद खाली सीटों को कम कीमत पर बेचा जा सकेगा. खाली सीटों में अंतिम कीमत से 10 फीसदी की छूट दी जाएगी. यानी करंट टिकट खरीदते हैं तो टिकट सस्ता मिलेगा. वैसे बता दें कि इन ट्रेनों के तत्काल कोटे में भी कमी कर दी गई है. ये नया किराया प्रणाली 20 दिसंबर 2016 से लागू हो चुकी है और अगले 6 महीने तक जारी रहेगी.
रेल किरायों में अगले बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है, मिल गए हैं सकेंत
अगले आम बजट में रेल के किरायों में बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि अगले बजट में रेलवे के लिए कोई लोकलुभावन कदम नहीं उठाए जाएंगे. अगले वित्तीय वर्ष में रेल बजट का विलय आम बजट में हो जाएगा. रेलवे से कहा गया है कि वह शेष 75 प्रतिशत संसाधन खुद जुटाए.
सीनियर सिटीज़न के बारे में : 1 अप्रैल से रेल की रियायती टिकट के लिए अनिवार्य UID (आधार कार्ड)
यदि बुजुर्गजन रेलवे किरायों में छूट पाना चाहते हैं या पहले से ले रहे हैं और इस छूट को जारी रखना चाहते हैं, तो अपना आधार कार्ड हर हाल में 1 अप्रैल 2017 से पहले पहले बनवा लें. अगले साल 1 अप्रैल, 2017 से रियायती दर पर रेल यात्रा के लिए टिकटों का आरक्षण कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड उपलब्ध करवाना अनिवार्य हो जाएगा. यह काउंटर से टिकट लेने और ई-टिकट दोनों पर लागू होगा.
अब रेलवे स्टेशनों पर कुली और टैक्सी बुलाने के लिए 139 डायल करें
आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों को अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो सेवाएं शुरू की हैं, उनके तहत यात्री अब 139 इंटरऐक्टिव वॉयस रिस्पांस सुविधा के जरिए कुली और टैक्सी सेवाएं ले सकते हैं. वीलचेयर, पिक एंड ड्रॉप और कुल सेवाएं प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होंगी. 'पिक एंड ड्राप' सेवा से प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को कैब किराए पर लेने में सहूलियत होगी. चुनिंदा ट्रेनों में कनफर्म टिकट वाला कोई भी यात्री शुल्क आधार पर इस सुविधा का विकल्प चुन सकता है. ऐसे ट्रेनों की सूची बुकिंग के समय उपलब्ध कराई जाएगी. सभी वीजा, मास्टर, डेबिट और क्रेडिट कार्डों का इस्तेमाल इस तरह की सेवा की बुकिंग के लिए किया जा सकता है.
कूपे में गंदगी है तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु की इस सेवा का लाभ उठाएं
संभावना कम ही है कि रेल के भीतर अपने कूपे, सीट आदि से साफ सफाई को लेकर आपको शिकायत या दिक्कत महसूस न हुई हो. यदि कूपा साफ भी हो तो भी लंबे सफर में कुछ न कुछ गंदगी मच ही जाती है. वर्तमान रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा शुरू की गई क्लीन माई कोच सेवा ऐसे ही समय के लिए है. इस सेवा का फायदा उठाने के लिए अपने मोबाइल फोन से 58888 नंबर पर एसएमएस करना होगा. इसके अलावा www.cleanmycoach.com पर जाकर भी अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं. या फिर, अपने एंड्रॉयड फोन पर ऐप डाउनलोड करके भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं.
ई-टिकट पर मिलेगा 10 लाख रुपये का बीमा कवर, खर्चने होंगे महज 92 पैसे
रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर यात्रियों को अब महज 92 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा कवर मिलता है. IRCTC की वेबसाइट के जरिये यात्रा का टिकट बुक कराने पर यात्रियों को यात्रा बीमा कवर का विकल्प मिलता है. इसके लिए उन्हें सिर्फ 92 पैसे का प्रीमियम देना होता है. बता दें कि रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश करते हुए यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा कवर मुहैया कराने की घोषणा की थी.
डिब्बों के डिजाइन के बारे में लोगों से सुझाव मांगे, 12 लाख रुपये के इनाम रखे
रेलवे ने प्रभावी तरीके से माल लादने और नए जिंसों के परिवहन के लिए वैगनों की नई डिजाइन समेत विभिन्न पहलुओं पर बेहतरीन अनूठे विचार के लिए नकद इनाम की घोषणा की है. रेलवे ने डिब्बों की यात्री क्षमता बढ़ाने, स्टेशनों पर नई डिजिटल क्षमता के विकास तथा निचले स्तर वाले प्लेटफार्म से ट्रेनों में आसानी से चढ़ने-उतरने के बारे में लोगों से अपने विचार देने को कहा है.
रेलवे के काउंटर से टिकट लेने पर कैश और फुटकर की चिकचिक होगी खत्म
डिमोनेटाइजेशन के बाद जहां सरकार अब हर स्तर से कैशलेस अर्थव्यवस्था पर जोर दे रही है वहीं, रेलवे ने भी इस ओर जोर-शोर से कदम बढ़ाया है. रेलमंत्री सुरेश प्रभु की ओर से मिले आदेश के बाद क्रमबद्ध तरीके से हर डिविजन में PoS मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि काउंटर से भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट स्वीकार किया जा सके. पूरे देश में दस हजार पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगेंगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) इस मशीन को रेलवे स्टेशनों के समीप टिकट काउंटरों पर लगाएगा. दिल्ली में इस तरह की मशीन लगनी शुरू भी हो गई है.
ट्रेनों के स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बों में होंगे ज्यादा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट
रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बों में होंगे ज्यादा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की. पहले एक डिब्बे में आठ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट होते थे, लेकिन बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सॉकेटों की संख्या बढ़ाकर 18 करने का फैसला किया गया है.
रेलवे और आईआरसीटीसी ने ट्रांसजेंडर को 'तीसरे लिंग' के रूप में शामिल किया
रेलवे और आईआरसीटीसी ने टिकट आरक्षण और टिकट रद्द कराने वाले फॉर्म में महिला एवं पुरुष के साथ-साथ 'ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग' के तौर पर शामिल कर लिया है. एक अधिवक्ता के आवेदन पर यह निर्णय लिया गया. टिकट आरक्षण और रद्द कराने के अलावा यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन भी उपलब्ध होगी. गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में संविधान के तृतीय भाग और संसद के द्वारा बनाए गए कानून के तहत हिजड़ा और किन्नर के साथ-साथ बाइनरी के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया था.