किसानों के विकास विरोधी लोग कर रहे हैं कृषि कानूनों की खिलाफत : चूडास्मा

भावनगर | राज्य के शिक्षामंत्री भूपेन्द्रसिंह चूडास्मा ने आज यहां कहा कि जो लोग किसानों के विकास के विरोधी हैं वही लोग कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं| प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र ने सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कृषि कानून बनाकर एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम उठाया है| कृषि कानून को लेकर भूपेन्द्रसिंह चूडास्मा ने आज भावनगर के सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद में कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं| जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार का एक मात्र उद्देश्य हमारे देश के करोड़ों किसानों को समृद्ध बनाने और उनकी आय दोगुनी करना है| कृषि कानून में केवल और केवल किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है| इसमें एक भी ऐसा प्रावधान नहीं है, जिससे किसान को कोई नुकसान हो| लेकिन राजनीतिक विरोधी केवल और केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए देश करोडों किसानों के हित लाए गए ऐतिहासिक कृषि कानूनों के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं| जगत का तात वास्तव में तात बने और दुनिया की भूख मिटाए और उसके परिश्रम का पूरा मुआवजा तथा सम्मान मिले, इसके लिए पीएम मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं| उन्होंने कहा कि आज देश में किसान जो पैदा करता था, उसकी कीमत वह नहीं बल्कि दूसरा तय करता था| लेकिन कोन्ट्रेक्ट फार्मिंग के इस देश में अमल होने के बाद देश का किसान अपनी कृषि उपज की स्वयं कीमत तय करेगा| व्यापारी और कंपनियां जब अपना माल देश में कहीं बेच सकते हैं तो किसान क्यों नहीं? नए कृषि कानूनों के अमल से किसान देश में जहां चाहे वहां अपनी कृषि उपज बेच सकेगा| मोदी सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों का अमल कर किसानों के कुल खर्च की डेढ गुना एमएसपी दी है| जबकि जो लोग स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को सालों तक दबाकर बैठे थे और उसे लागू नहीं करते थे, वही लोग आज एमएसपी बंद हो जाएगी ऐसा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं| उन्होंने कहा कि कोन्ट्रेक्ट फार्मिंग के लिए एग्रीमेंट में केवल कृषि उपज का करार होगा न कि जमीन का| एग्रीमेंट और जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है| लेकिन जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है वह किसानों को उनकी जमीन चली जाएगी, ऐसा डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं| चूडास्मा ने कहा कि एमएसपी मिलती थी और आगे भी मिलती रहेगी| सरकारी एपीएमसी व्यवस्था भी बरकरार रहेगी| नए कानून में मार्केट यार्ड को किसानों के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा| किसान ही अपनी जमीन का मालिक था और रहेगा| कानून के तहत जमीन की बिक्री, किराए पर देना और गिरवे पर प्रतिबंध होगा| उन्होंने कहा कि आगामी स्पर्धाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश के किसानों के हित के लिए कृषि कानून बनाए हैं और वह किसानों के साथ खुले मन से बातचीत कर उनकी शंका-कुशंकाओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है| आज किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस समेत विपक्षी दल घटिया राजनीति कर रहे हैं| उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जब देश की सत्ता संभाली है तब से किसानों के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं|