रेमडेसिविर के लिए सरकार ने जारी की गाइड लाइन

जिस मरीज को 5 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरुरत उसे दिया जाएगा इंजेक्शन
सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को 35 हजार इंजेक्शन उपलब्ध कराने एक कंपनी से किया टाइअप

भोपाल । मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड तेजी से बढ़ी है। भोपाल, इंदौर सहित बड़े शहरों में इस इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो चुका है। अब सरकार ने इसके इस्तेमाल के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। यह इंजेक्शन केवल उन मरीजों को दिया जाएगा, जिन्हें इलाज के दौरान हर रोज 5 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग सरकारी स्तर पर कभी नहीं किया गया। लेकिन एम्स दिल्ली ने 7 अप्रैल को कोरोना के लिए रिवाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है। जिसके मुताबिक जिस मरीज को 5 लीटर से ज्यादा आक्सीजन की जरुरत पड़ रही है, उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जा सकता है। इसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के इलाज में इस प्रोटोकॉल के तहत ही रेमडेसिविर देने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने की तैयारी कर ली है। 60 हजार डोज के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। हालांकि सरकारी खरीद प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए सीएसआर (कॉरर्पोरेट सोशल रिस्पोंसबिलिटी ) फंड से 50 हजार डोज मंगाए हैं।

4 गुना बढ़ गई ऑक्सीजन की खपत
सुलेमान ने बताया कि कोरोना के केस में वृद्धि होने के साथ ही ऑक्सीजन की खपत 5 गुना बढ़ गई है। प्रदेश में 22 मार्च को 64 टन की ऑक्सीजन की खपत थी। जो 5 अप्रैल को 131 टन हो गई, लेकिन 10 अप्रैल को यह खपत बढ़कर 254 टन पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 277 टन ऑक्सीजन उपलब्ध है।

4 दिन में बड़े शहरों में 80 प्रतिशत वैक्सीनेशन का टारगेट
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में अब तक 54 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग चुका है। इसमें 60 साल से ज्यादा के 33 प्रतिशत लोगों को पहला या दूसरा डोज लग चुका है। उन्होंने बताया कि अब जिन शहरों में ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, वहां 45 साल से ज्यादा आयु के लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन लगाने का टारगेट है। भोपाल में 30 प्रतिशत और इंदौर में 40 प्रतिशत वैक्सीनेशन का टारगेट है। उन्होंने बताया कि 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव के दौरान 80 प्रतिशत वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है।

हर जिले को 2-2 करोड़ दिए
मुख्यमंत्री ने शनिवार को मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई थी। जिसमें कोरोना को लेकर बात हुई। सरकार हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। जिलों के क्राइसिस मैजनमेंट ग्रुप के निर्णय रविवार तक मांगे गए है। सरकार कल देर शाम तक उन पर विचार कर निर्णय लेगी। 104 करोड़ रुपए आपात संकट से निपटने के लिए स्वीकृत किए हैं। हर जिले के कलेक्टर को 2-2 करोड़ इमरजेंसी फंड से इस्तेमाल करने के अधिकार दे दिए हैं। इसके आदेश राजस्व विभाग ने जारी कर दिए हैं।