CJP की चेतावनी के बाद असम सरकार झुकी, प्रदर्शनकारियों की रिहाई और केस वापसी का फैसला

नई दिल्ली। नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों का विरोध करने वाले लोगों को बिहार और असम सरकार ने बड़ी राहत दी है। दोनों सरकारों ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने और उन्हें तुरंत रिहा करने का फैसला किया है।

सरकार ने दी बड़ी राहत

बिहार सरकार के मुताबिक, 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक दर्ज की गई सभी एफआईआर (FIR), शिकायतें और शो-कॉज नोटिस पूरी तरह रद्द कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने भरोसा दिया है कि इस आंदोलन से जुड़े लोगों पर भविष्य में भी किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

चेतावनी के बाद लिया गया फैसला

इस फैसले से पहले दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस न होने पर कड़ा विरोध जताया गया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि अगर मंगलवार तक मांगें नहीं मानी गईं, तो वे दोबारा सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इसके तुरंत बाद राज्य सरकारों ने मामले वापस लेने का यह फैसला सुनाया।