मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: धार में बनेगा ऐतिहासिक सरस्वती लोक
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC), स्वामित्व योजना, शिक्षा, कृषि, दुग्ध उत्पादन और जल संरक्षण सहित कई अहम विषयों पर बड़े निर्णय लिए हैं।
यूसीसी पर सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने इस संबंध में आम नागरिकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए विभिन्न माध्यमों से नागरिकों की राय ली जाएगी और विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। यह प्रक्रिया 30 जुलाई तक जारी रहेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
स्वामित्व योजना में मुफ्त रजिस्ट्री का बड़ा फैसला
कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से काबिज लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में 48 लाख 32 हजार निजी संपत्तियों और 19 लाख से अधिक शासकीय संपत्तियों की पहचान की गई है। पात्र परिवारों को जमीन और मकान के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र देने के लिए कोई स्टांप या पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इस फैसले से राजस्व विभाग पर लगभग 3800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।
गेहूं खरीदी का नया रिकॉर्ड और 25 हजार करोड़ का भुगतान
प्रदेश में इस वर्ष गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। इसके तहत करीब 13 लाख 42 हजार किसानों से गेहूं खरीदा गया है और उन्हें लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। साथ ही मूंग और उड़द के लिए किसानों का पंजीयन जारी है।
मध्य प्रदेश को ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने की तैयारी और ‘गौरस’ ऐप
राज्य सरकार मध्य प्रदेश को देश की “मिल्क कैपिटल” बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत दुग्ध उत्पादन में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के साथ पशुपालकों के लिए ‘गौरस’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो मौसम के अनुसार पशुओं के आहार, स्वास्थ्य और देखभाल संबंधी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करेगा।
स्कूली बच्चों को मिलेगी सिली हुई यूनिफॉर्म
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अब रेडीमेड (सिली हुई) यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। यूनिफॉर्म निर्माण का कार्य टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश की गारमेंट इंडस्ट्री को दिया जाएगा, जिससे बच्चों को बेहतर गुणवत्ता के कपड़े मिलेंगे और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले और उपलब्धियां
जल गंगा संवर्धन अभियान: जल संरक्षण के तहत प्रदेश में दो लाख से अधिक जल संरचनाओं पर कार्य किया गया है, जिससे मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।
धार में बनेगा सरस्वती लोक: सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान देने के लिए धार में ऐतिहासिक ‘सरस्वती लोक’ विकसित करने पर चर्चा की गई।
वैश्विक रोजगार: संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से प्रदेश के तीन युवाओं को हंगरी में अंतरराष्ट्रीय रोजगार प्राप्त हुआ है।
पीएम सूर्य घर योजना: स्वच्छ ऊर्जा और बिजली खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से इस योजना के तहत अब तक 40 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
सेवा अभियान: प्रधानमंत्री के कार्यकाल के वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून तक सरकार और संगठन मिलकर सेवा, सुशासन और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।