कैबिनेट में बदलाव की अटकलों ने फिर पकड़ा जोर, मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा क्यों?

नई दिल्ली। सत्ता के गलियारे में एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल के दिनों में 'सेवा तीर्थ' (प्रधानमंत्री कार्यालय) में आयोजित दो दिवसीय मैराथन समीक्षा बैठकों के बाद इन अटकलों को और बल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों की कार्यप्रगति का लेखा-जोखा तैयार किया गया। माना जा रहा है कि इन समीक्षा बैठकों के निष्कर्ष आगामी संभावित मंत्रिमंडल पुनर्गठन का मुख्य आधार बन सकते हैं।

समीक्षा बैठक का मुख्य एजेंडा

आयोजित बैठकों का प्राथमिक उद्देश्य 'विकसित भारत@2047' के निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करना तथा आगामी चरण की प्राथमिकताओं को तय करना था। इसके अंतर्गत मंत्रियों के विभिन्न समूह बनाकर विषयवार गहन मंथन किया गया, जिसमें 'युवा' केंद्रित नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया।

मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन की पृष्ठभूमि

हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं, परंतु विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे 'चिंतन शिविर' नियमित प्रशासनिक समीक्षा का हिस्सा भी होते हैं। सरकार में सहयोगियों की बढ़ती भूमिका, क्षेत्रीय संतुलन और आगामी राज्य विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों को अवसर मिलने तथा वर्तमान मंत्रियों के प्रभार में परिवर्तन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

विगत 12 वर्षों में केंद्रीय मंत्रिमंडल पुनर्गठन का क्रम

मंत्रियों के प्रदर्शन मूल्यांकन के मानक

प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों के कार्यप्रदर्शन के आकलन हेतु मुख्य रूप से तीन मानक निर्धारित किए गए हैं:

1. फाइलों के त्वरित निष्पादन की दर

2. जन शिकायतों के निवारण की स्थिति

3. कैबिनेट नोट पर प्रतिक्रिया देने में लगा समय

वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल की संरचना

1. कैबिनेट मंत्री

2. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

3. राज्य मंत्री