भोपाल में जमीन के नीचे तक फैला जहर, चार सरकारी एजेंसियों की जांच में बड़ा खुलासा

भोपाल। राजधानी भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी के चार दशक बीत जाने के पश्चात भी इससे उपजे पर्यावरणीय संकट और जहरीले कचरे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूनियन कार्बाइड कारखाने और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैले भूजल व मिट्टी के प्रदूषण के आकलन हेतु जारी किए गए टेंडर को लेकर अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। मंगलवार को भोपाल गैस पीड़ितों के चार प्रमुख संगठनों ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस प्रदूषण आकलन टेंडर को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा निविदा प्रक्रिया में अनियमितता बरतने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। संगठनों ने आरोप लगाया है कि भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारियों ने निर्धारित नियमों में हेरफेर करते हुए गुजरात की एक अयोग्य कंपनी 'मैसर्स कदम एनवायर्नमेंटल कंसल्टेंट्स' को यह ठेका आवंटित कर दिया है।
टेंडर की शर्तों में हेरफेर और विशेषज्ञों की अनदेखी का आरोप
पत्रकार वार्ता के दौरान भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने निविदा की शर्तों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कहा कि वर्ष दो हजार अठारह में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (आईआईटीआर) की रिपोर्ट ने कारखाने के चारों ओर साढ़े तीन किलोमीटर के दायरे में भूजल के प्रदूषित होने की आधिकारिक पुष्टि की थी, किंतु जारी किए गए नए टेंडर में केवल दो किलोमीटर तक के क्षेत्र का ही आकलन करने की बात कही गई है। दूसरी ओर, संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने निविदा निर्माण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बताया कि इतने जटिल और संवेदनशील तकनीकी टेंडर का मसौदा तैयार करते समय एक लैब टेक्नीशियन के अतिरिक्त किसी भी विषय विशेषज्ञ को सम्मिलित नहीं किया गया। इसी कड़ी में भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने आरोप लगाया कि विभाग ने अपनी पसंदीदा कंपनी को लाभ पहुंचाने की नीयत से निविदा की शर्तों में जानबूझकर ढील दी, जबकि ठेका प्राप्त करने वाली संबंधित कंपनी स्वयं विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों पर खरी नहीं उतरती है।
चालीस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और एक सौ तीस मीटर गहराई तक फैला है जहर
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की सदस्य रचना ढींगरा ने इस पूरे प्रकरण को जनस्वास्थ्य से जुड़ा एक बेहद गंभीर घोटाला करार दिया है। उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों का हवाला देते हुए खुलासा किया कि वर्ष दो हजार अठारह तक चार प्रमुख सरकारी वैज्ञानिक एजेंसियों द्वारा की गई जांचों में कारखाने के आसपास के लगभग चालीस वर्ग किलोमीटर के भूजल क्षेत्र में नौ प्रकार के 'पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स' और भारी धातुएं अत्यंत खतरनाक स्तर पर पाई गई थीं। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आ चुका है कि कम से कम तीन स्थानों पर एक सौ तीस मीटर से अधिक गहराई वाले भूमिगत जलस्रोतों में भी यह जानलेवा रासायनिक प्रदूषण पहुंच चुका है, जिसकी अनदेखी करना लाखों नागरिकों के जीवन के साथ सीधा खिलवाड़ है।
